फणीश्वरनाथ रेणु के पुत्र हुए भाजपा उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक बड़ी तीर मारी है। उसने कोशी अंचल की फारबिसगंज विधानसभा सीट से कालजयी कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु के बड़े बेटे पदमपराग राय बेणु को अपना उम्मीदवार बनाया है। सवाल उठ सकता है कि इसमें बड़ी बात क्या है ? लेकिन यह बड़ी बात है। यह कई कारणों से बहुत बड़ी बात है। पहला कारण तो यह कि रेणु जीवनपर्यंत समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे। रेणु ने अपने जीवन काल में कभी भी कांग्रेस और भाजपा (तब जनसंघ) का समर्थन नहीं किया। वे इन दोनों पार्टी के कट्टर आलोचक रहे। यही कारण है कि रेणु के पुत्र का भाजपा में जाना, आश्चर्य में डालता है। उल्लेखनीय है कि रेणु खुद सक्रिय राजनीति में भाग लेने के समर्थक थे और उनका मानना था कि सियासत में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए बगैर समाज को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने फारबिसगंज के बगल में स्थित बथनाहा विधानसभा सीट पर सोश्लिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे जीत हासिल नहीं कर सके। कई लोगों को यह बात अजीब लग रही है, लेकिन पदमपराग की नजर में भाजपा सबसे बेहतर पार्टी है। उनका कहना है कि देश की वर्तमान चुनौतियों से निपटने मेंभाजपा से बेहतर पार्टी आज कोई नहींहै।
दूसरी ओर फारबिसगंज के स्थानीय लोग भाजपा के इस फैसले से हैरत में है। पढ़े-लिखे समझदार लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आज के दौर में कोई पार्टी जातीय समीकरण को नजरअंदाज कर उम्मीदवार का चयन कर सकती है। गौरतलब है कि फारबिसगंज के जातीय समीकरण में पदमपराग कहीं फिट नहीं बैठते। लेकिन भाजपा ने यहां अपने सीटिंग विधायक लक्ष्मीनारायण मेहता और उनकी जाति को दरकिनार करके बेणु को टिकट दिया है। जबकि पूर्व भाजपायी विधायक मायानंद ठाकुर ने लोजपा का दामन थाम लिया है। फिर भी भाजपा को उम्मीद है कि बेणु को अपने पिता की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता का भरपूर फायदा मिलेगा। मैंने जब इस मुद्दे पर फारबिसगंज के अपने कुछ मित्रों से बात की, तो उनका कहना था कि बेणु को पढ़े-लिखे लोग रेणु के पुत्र के रूप में जानते हैं और मानते हैं कि उसकी जीत रेणु जी को सम्मानित करने जैसी होगी। इसलिए पढ़े-लिखे लोग तमाम लाइन्स को छोड़कर उन्हें मत देंगे। लेकिन यह फॉर्मूला अल्पसंख्यक मतदाताओं पर लागू नहीं होगा क्योंकि इस इलाके में धार्मिक ध्रुवीकरण साल-दर-साल बढ़ता ही गया है। बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ के कारण इलाके की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है, जो कई तरह के विवादों को जन्म दे रही है और इलाके के पारंपरिकसांप्रदायिक सौहार्द्र को सांप्रदायिक धु्रवीकरण में बदल रही है।
जो भी हो, अपने गांव औराही हिंगना के मुखिया पदमपराग के लिए विधानसभा चुनाव लड़ना आसान नहीं है। वे धनबल और जातिबल दोनों में कमजोर हैं। लेकिन इसमें कोई दोमत नहीं कि बेणु की उम्मीदवारी को लोग रेणु के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं और उस इलाके में भाजपा के इस कदम की खूब प्रशंसा हो रही है।

24 साल में 44 बार

By Dinesh Kumar Mishra

The Gandak breached its right embankment in village Semaria of Barauli block of Gopalgunj district in Bihar on the 19th September. This is the 44th breach in the Gandak embankment since 1987 and the according to the Annual Report of the Water Resources Department (WRD) of Bihar as 43 breaches are reported before 2010 floods.
The river had played havoc in 2002, 2004 and 2007 also and the same is going to be repeated this year too. Since the WRD cannot maintain the embankments and tried to prevent the water from flowing into the protected countryside for the past few days by building sand walls, which it chooses to call ring bundh or a retired line. It was this retired line that collapsed yesterday, the main embankment had already given way on the 16th.
Life of the people living in Gopalganj, Siwan and Saran is at stake just as it was in the Kosi basin a couple of years ago. The Government, however, can cpme out with an excuse that it cannot maintain the embankment that were constructed way back in 1750s by Dhausi Rai, a deputy of Nawab Mir Kasim of Bengal.
But before that excuse is given, the onus now falls on the Disaster Management Department DMD of the state to take care of the people hit by floods which essentially means distribution of relief and enforcing provisions of CRF and NCCF apart from plugging the breach in collaboration with WRD. A repeat exercise of Kusaha on the Kosi is in offing and the state machinery is gearing up for the same and talks about Mega Relief Camps are already in air. Relief is the second best option in such cases of dealing with the rivers but it is slowly progressing to the top post.
Vrinda Prasad Rai ‘Virendra’ , referring to the floods of the Kosi and Kareh, way back in 1966 had said in Bihar Vidhan Parishad, “…Yoy have built embankments on the Kosi and Kareh without making any provision for the escape of excess water… You enjoy watching the people in distress and you also enjoy distributing relief among them. This is what you have been doing for the past nineteen years.” Vrinda Prasad Rai is not there with us any more but his words still resonate in the ears of any right thinking person even after sixty three years and not nineteen years of independence.
Unfortunately, there is nobody left in the political sector to advise the Government on those lines. We all clamour for relief and get it as a matter of right now. How simple the solution is made out to be? Distribute relief after any foreseeable disaster and then pat your own back for helping the people and the people, in turn, forgetting that the basic reason for their miseries is one who is distributing relief, return the gesture by sending one to parliament or legislature.
Much before what Vrinda Prasad Rai had said in 1966, Ram Briksha Benipuri, a famous literary figure of Bihar had cautioned the Government (Bihar Vidhan Sabha) in 1956 saying, :…There are people in this country who always keep on look for emergencies and profit from them. They know that if the October rains fail, relief distribution would start and they start making rounds visiting the collectors, SDOs and ministers. These sharks wait for the opportunity that they will have a big fun once the relief operations start.
I suggest that an all party relief committee should be formed to keep a vigil on the relief operations and all precautions taken to prevent the vested interests taking advantage of the situation. You remember that sometimes ago when flood relief was in progress, criminal cases had to be instituted against 150 persons. I must say, if the relief operations are to be carried out, they should be carefully executed so that the history is not repeated.”
It is also a poser for the NGOs and their donors who presume that it is none of their business to go into the causes of the disaster. That the people are in distress and need help, they must be given. It is a job only half done if they shy away from going into the reasons of the disaster, learn their lessons and act accordingly.
(Dinesh Kumar Mishra is an Eminent Hydro-Scientist and Convenor of Brah Mukti Abhiyan, Bihar)

Prisoners of Kosi

A pair of guard dams built inside the embankments of the Kosi river has now put at stake the survival of nearly 70,000 residents of 52 villages located in Nirmali and Saraigarh Bhaptiahi blocks of Supaul district. The structure acts as a bow-shaped funnel designed to make a 15 km wide river pass through a narrow 1.8 km passage underneath a rail-cum-road bridge being constructed at Sanpataha, Nirmali. The rise in the water level caused due to funneling of the high intensity flows of Kosi water through the narrow passage has led to full or partial submergence of 52 villages in Nirmali and Saraigarh Bhaptiahi blocks of Supaul district in Bihar.

Current situation (August 24, 2010)

Most of the affected habitations have been abandoned by their residents. Thousands of affected villagers have fled and taken refuge on the highways and embankments. Some have moved to villages that are not fully submerged yet. Nearly every household has someone with fever, Diarrhea or other water-borne diseases. No relief has been provided to people marooned in the villages, who are facing acute starvation and surviving with great difficulty. Supply of PDS commodities has been completely stalled in the area for several months. With the Govt. of Bihar declaring all the 38 districts drought-affected and with the electoral code of conduct likely to be imposed any day in the run-up to the elections to the legislative assembly, people have little hopes of receiving any support from the government.

Premonitions of being wiped away weigh heavy in the minds of the inhabitants of the area. The submergence of the 52 villages came about at a moderate discharge of around 1.5 lakh cusecs of water through the Kosi barrage in Nepal, which is less than a fifth of the peak rate of discharge through the barrage. According to villagers, the situation wasn’t so grim even in 1969 when over 9 lakh cusecs of water had been discharged through the barrage. Now with the guard dams subjecting them to face sudden spurts in water level, they have no option but to make up their minds to move away to other areas, abandoning their community relationships, legacies of the past and household resources!

Larger issues

The rail-cum-road project was sanctioned and initiated without any assessment of social, human or environmental costs of the bridge. Although a technical assessment was carried out, it doesn’t even mention the name of any human habitation falling in the course of the river. Several of the assumptions and projections made in the technical assessment have already proved to be faulty. Needless to say, neither any sections of local communities or elected local representatives were consulted before or during the process of construction of the guard dams, nor was any compensation ever offered to them! Even basic information regarding the likely implications of construction of the dams was denied to them.

The most critical issue relates to accountability for any probable calamities caused by the guard dams in future. Inhabitants of the area, mostly illiterate, labour-dependent rural people, know that a catastrophe has already been scripted and thrust upon them without their consent. However, it’s difficult for them to reverse the decisions taken or to change the course of things. If a calamity were to occur in future, no one is likely to be held accountable.

The injustice comes as a double blow to people, who have been forced to live with floods for nearly sixty years, since the Kosi embankments were constructed. For over three generations, people have been deprived of due compensation for their losses and successive governments have been treating the area enclosed between the embankments as virtually a no man’s land, despite its occupancy by over a million inhabitants of 380 villages, fragmented across multiple electoral constituencies and thus not forming a vote bank large enough to interest the political class.
(courtesy- Causes)

टिकट दीजिए, हमहूं लड़ेंगे चुनाव

शत्रुघ्न बाबू अपनी पंचायत के मुखिया हैं। माफ कीजिए, मुखिया नहीं, मुखिया-पति हैं, लेकिन उनके समर्थक उन्हें मुखिया जी कहकर ही बुलाते हैं। पूर्णिया जिले की कसबा सीट से राजधानी पटना पहुंचे हैं। उन्हें टिकट चाहिए। उमाशंकर बाबू, जिला पार्षद हैं, वे भी पिछले पांच दिनों से पांच बोलेरो गाड़ी के साथ पटना में कैंप कर रहे हैं। उमाशंकर बाबू को भी टिकट चाहिए।

मुखिया को टिकट चाहिए, वार्ड मेंबर को टिकट चाहिए। प्रखंड समिति के मेंबरों को टिकट चाहिए और जिला परिषद वाले को तो चाहिए ही चाहिए।

दुखू को भी चाहिए और सुखू को भी चाहिए। यादव जी को चाहिए, महतो जी को चाहिए। पासवान जी को चाहिए तो राम जी को क्यों नहीं चाहिए। किसी बात की कमी नहीं है। टका है, गाड़ी है, अच्छी चुनावी जाति में जन्म लिए हैं, नारे लगाने के लिए चमचे हैं, गोली चलाने के लिए गुंडे हैं, तो विधायक का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते?

"लड़ेंगे तो जरूरे, साला टिकसवा मिले या न मिले। एक सिंबल नहीं मिलेगा, (मूछ पर ताव देकर) तो राम शरण यादव चुनावे नहीं लड़ेगा, बिहार में ? गजबे कहते हैं जी !'

लालू जी से डांट खाकर राजद कार्यालय के बाहर आये नेता जी ने यही कहा था, अपने समर्थकों को। मुझे आदमी दिलचस्प लगा, तो मैंने कहा- "अभी तो आप छोड़ा-माड़र (युवा) हैं। अगर राजद के सही कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी की सोचिए। टिकट के लिए इतने बेचैन क्यों हैं ?

रामशरण ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एक ईमानदार बात कह दी, बोला-"ई युग में पार्टी की कौन सोचता है जी, सब अपने लिए सोचता है। हमको नहीं मालूम है कि पार्टी जीतेगी, तो मुख्यमंत्री के बनेगा ? जाइये-जाइये, उचितवक्ता नहीं बनिये। जब हमहूं एमएलले बन जायेंगे, तो आइयेगा इंटरभू लेने।'

"... तो क्या निर्दलीय लेड़ेंगे ?'

"अगर टिकट नहीं देंगे तो का करेंगे, बिना टिकटवे के न लड़ेंगे। चुनाव कौनो इनकी रेलगाड़ी है कि गिरफ करवा देंगे। देखियेगा न जमानत जभ (जब्त) करवा देंगे, सबकी... '

"रामशरण बाबू ! जिंदावाद (करीब दस समर्थकों की आवाज)।'

पुलिस आती है। भीड़ को भगाती है। भीड़ भागती है, लेकिन भागकर फिर वहीं पहुंच जाती है, जहां पहले थी।

दरअसल, इन दिनों बिहार की राजधानी पटना में राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों के आसपास ये नजारे आम हैं। ऐसा लगता है मानो ये राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय न होकर कोई नियोजन कार्यालय हो, जहां देश के नौजवान नौकरी के लिए टूट पड़े हों। टिकटार्थियों की भीड़ से राजधानी की सड़कें गुलजार हैं। जिस होटल में जाइये, किसी भी रेस्टोरेंट में जाइये, सफेद कुर्ता-पायजामाधारी मिल जायेंगे। यही कारण है कि पार्टियों को उम्मीदवार तय करने में पसीना छूट रहा है। एक-एक सीट से कई सौ आवेदन मिले हैं।

जिन लोगों ने दस-बीस वर्ष पहले की राजनीति कोदेखी-सुनी है, उन्हें सहसा विश्वास नहीं होता कि बिहार में राजनीति की नर्सरी अचानक इतनी समृद्ध कैसे हो गयी ? कि अब वार्ड सदस्य भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आतुर है। इसका मतलब राज्य में ग्रास रूट लेबल पर जरूर कोई-न-कोई राजनीतिक क्रांति हो गयी है। जी हां, "क्रांति' ही तो हुई है। अब तो पंचायतों के बजट भी करोड़ों में पहुंचने लगे हैं। भ्रष्टाचार देवी की कृपा से मुखिया भी लाखों में खेलने लगे हैं। प्रमोशन कौन नहीं चाहता। अब जब पॉकेट में पैसा आ गया है, तो मुखिया बने रहना उन्हें मंजूर नहीं।

आप पूछेंगे कि इतना पैसा गांव जा रहा है तब तो जनता का भी कल्याण हुआ ही होगा? इसका जवाब पाने के लिए आपको बिहार के गांवों में जाना होगा। गांव जाने पर एक-से-एक किस्से सुनने को मिलेंगे। नरेगा के बारे में! अंत्योदय के बारे में! बीपीएल-एपीएल के बारे! शिक्षक नियुक्ति से लेकर आंगनबाड़ी की सेविकाओं की नियुक्ति की रामकहानी के बारे में! और इन सारे किस्सों को क्लाइमेक्स एक जैसा होगा। ... पैसा तो पंडा ले गया, जनता निर्माल बिछ रही है! घरवाली क्या करती, छाली तो थाली खा गयी, साली !

और जनता ?

अरे उसका क्या ! वो तो आज भी बारहों महीने खरजीतिया करती है। नहीं समझे ? चार सांझ उपवास और एक सांझ भोजन।

तो कांग्रेस का क्या होगा

झारखंड में एक और राजनीतिक नाटक की पटकथा लिखी जा रही है। सत्ता खोकर, सत्ता के लिए बेकरार झामुमो और भाजपा में गलबहिया हो रही है, जिसके हमजोली सुदेश महतो भी बन गये हैं। ये तीनों मिलकर बहुमत का आंकड़ा बनाने में लगे हुए हैं। वैसे फार्मूला तो पुराना है, लेकिन इसे फिर से बनाया गया है। जो लोग कहते हैं कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, उन्हें मुहावरा बदल देना चाहिए। ये तीनों दल एक बार फिर काठ की हांडी में सत्ता की रसोई बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गये हैं। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ (जिसकी गुंजाइश झारखंड में हमेशा रहती है), तो आने वाले दिनों में देश भर की जनता झारखंड में एक और राजनीतिक प्रहसन देखेगी। यह 2005 के ऐतिहासिक प्रहसन से भी ज्यादा नाटकीय हो सकता है। इसकी संभावना इसलिए भी प्रबल है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में राज्य में नयी सरकार बनते देखना नहीं चाहतीऔर न ही खुद सरकार बनाना चाहती है। ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि राज्यपाल भाजपा-झामुमो-आजसू के दावे को नहीं मानेंगे। वे बहुमत के दावे पर तरह-तरह के सवालिया निशान लगायेंगे। चूंकि आज के दौर में राज्यपालों का स्वविवेक तो कुछ होता नहीं, इसलिए पूरी संभावना है कि झारखंड के राज्यपाल वही करेंगे जो उन्हें "दिल्ली' से कहा जायेगा।

प्राप्त सूचना के मुताबिक, कांग्रेस ने झारखंड की आगामी राजनीति का एक कैलेंडर तैयार कर लिया है। इस कैलेंडर में कहीं भी नयी सरकार के गठन का जिक्र नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रपति शासन में कुछ लोकलुभावन काम कर सीधे चुनाव में जाना चाहती है। इसके लिए उसने बकायदा एक रोड मैप तक बना लिया है। अगर नयी सरकार बन गयी, तो कांग्रेस के सपने का क्या होगा ? उसके रोड मैप का क्या होगा ?
इसलिए लगता नहीं कि राज्यपाल किसी गैरकांग्रेसी गठजोड़ को सरकार बनाने की अनुमति देंगे। ऐसे में मामला राष्ट्रपति और न्यायपालिका तक पहुंच सकता है। जमकर जुत्तम-पैजार हो सकता है। सारे संकेत यही बताते हैं। अब आगे-आगे देखिये होता है क्या ?

रिश्ते की तासीर और आदमी

आत्मा के अंतस में होने लगती है गुदगदी
खिल उठते हैं, मन के फूल
वजूद बेखुद हो जाता है
और जैसे गर्म तवे पर उड़ जाती है पानी की बूंद
उसी तरह छन-छनाकर घुल जाता है हर एक इगो
तो जन्म लेता है कोई रिश्ता

जिसने अपने कलेजे में जना हो कोई रिश्ता
जिसने भोगा हो रिश्ते की प्रसव-पीड़ा
वे जानते हैं रिश्ते को
और उसकी तासीर को

हाय !
अब रिश्ते भी बनाये जाते हैं
जैसे बनाये जाते हैं पुल
नदी पार करने को
लगायी जाती हैं सीढ़ियां
चोटी तक जाने के लिए
कंधा दुखने लगता है
और आदमी
अपने रोये में डूब जाता है
+
एक आदमी, जो रिश्ते की मौत पर रो सकता है
वह नहीं ढो सकता, रिश्ते का बोझ
आदमी, जो रिश्ते पर मर सकता है
रिश्ते को, ढो नहीं सकता