मंगलवार, 28 अगस्त 2012

काला कोयला, उजला धुआं


जलना कोयले की नियति है। यह बात दीगर है कि जलने की कहानी हमेशा एक जैसी नहीं होती। बाहर जलने पर यह काला धुआं देता है, लेकिन बंद खदानों में जले तो धुएं का रंग झक-झक सफेद हो जाता है। झारखंड की आगग्रस्त झरिया, कुजू आदि कोलियरी के विशाल भू-भाग में कोयले की यह लीला आज भी जारी है। सफेद धुओं के घने मेघ के साथ हजारों टन कोयले हर दिन भभक-भभककर जल रहे हैं और इलाके को जहरीली सफेद गैसों की टरबाइन में बदल रहे हैं। वैसे झारखंड कोयलांचल के लाखों लोग कोयले के इन काले और सफेद धुओं के साथ जीने-मरने को अभिशप्त हैं। लेकिन किसे पता था कि एक दिन देश की सियासत भी कोयले की राह पर चल पड़ेगी और उसके  सफेद धुएं में समूचे देश का दम घुटने लगेगा।
इन दिनों देश में कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर सियासी बवंडर मचा हुआ है। कांग्रेस कोल ब्लॉक के आवंटन को सही बताकर सीएजी की रिपोर्ट को ठेंगा दिखा रही है, जबकि भाजपा ने इस घोटाले के विरोध में जमीन-आसमान को सिर पर उठा लिया है। कांग्रेस का कहना है कि आवंटन में कोई अनियमितता नहीं हुई, जबकि भाजपा के नेता सीएजी की रिपोर्ट को सच ठहराते हुए भारी घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच कुछ और है, जिसके बारे में न तो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं और न ही भाजपा के । सच यह है कि दोनों पार्टियां आम लोग को दिग्‌भ्रमित कर रही हैं।
यह सियासत के बंद खदानों की आग है। अजीब संयोग यह कि इससे उठने वाले धुएं का रंग भी सफेद है। अगर ऐसा नहीं होता तो हंगामा पिछले साल ही बरपा होता जब सरकार ने "खान और खनिज (विकास और नियमन) विधेयक-10' को मंजूरकर नये कानून बनाये थे। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह कानून खनिज और खनन प्रक्षेत्र में में निर्बाध निजीकरण के लिए ही बनाये गये थे । कुछ विशेषज्ञों ने उस समय कहा था कि यह कानून खनिज व खनन प्रक्षेत्र को निजीकरण के नये दौर में लेकर जायेगा, जिससे सरकार की भूमिका में व्यापक बदलाव होंगे। निर्बाध निजीकरण के नये कानूनों से खनिजों के उत्पादन, प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और विपणन में सरकार की भूमिका कम होती जायेगी और वह धीरे-धीरे नियंत्रक और नियामक की भूमिका में सीमित होती जायेगी। यही हो भी रहा है। अब सरकार प्राकृतिक संसाधनों के सर्वाधिकारी की भूमिका में नहीं, बल्कि नियंत्रक और नियामक की भूमिका में आ चुकी है। स्वाभाविक रूप से मंत्रालय में बैठे लोग लोगीदार हो गये हैं और उनकी जेब खूब गरम हो रही है, लेकिन देश की प्राकृतिक संपदाएं दोनों हाथों से लूटी जा रही हैं।
ऐसा नहीं है कि 2010 का खनन कानून एक झटके में बन गया। यह सब 2008 की नयी खजिन नीति के ही विस्तार थे, जिसके जरिये देश की खनिज संपदा को निजी हाथों में सौंपने के लिए व्यापक रास्ते तैयार किये गये थे। लेकिन भाजपा ने कभी भी इन नीतियों और विधेयकों का कड़ा विरोध नहीं किया। यह जानते हुए कि निर्बाध निजीकरण की नीतियां देश को भ्रष्टाचार के समंदर में डूबो देंगी, भाजपा समेत अधिकांश विपक्षी दल चुप ही रहे। कहने की जरूरत नहीं कि "मधु कोड़ा', "रेड्डी बंधु',"टू-जी' हो या "कोल-गेट' आदि  महाघोटाले प्राकृतिक संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने की नीतियों के कारण ही संभव हो सके। भाजपा प्रधानमंत्री से इस्तीफा तो मांग रही है, लेकिन निर्बाध निजीकरण की नीतियों पर खामोश है।
बात फिर घुमकर कोयले की आग पर आती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि झरिया, कुजू,रानीगंज कोलियरी के सैंकड़ों एकड़ में लगी भूमिगत आग के लिए "स्लाउटर माइनिंग'' अर्थात अवैज्ञानिक खनन जिम्मेदार है। स्लाउटर माइनिंग ऐसे खनन को कहते हैं, जिसमें खनन की बुनियादी तकनीक का पालन नहीं किया जाता। अतिरिक्त कोयला निकालकर पैसे बनाने की चाहत में अभियंता, अधिकारी खदान को आग के मुहाने पर ले जाकर छोड़ देते हैं। जब आग लग जाती है, तो उसे बुझाने के नाम पर करोड़ों रुपये का वारा-न्यारा होता है। इसलिए अगर खनन अभियंत्रण की शब्दावली में कहें, तो कोल ब्लॉक का आवंटन ही नहीं, बल्कि इस पर मचा सियासी घमासान भी "स्लाउटर'' ही है।

शुक्रवार, 17 अगस्त 2012

कोख चुराते डॉक्टर

धन अर्जित करना अब चाहत नहीं, बल्कि हवश हो गयी  है। इसके लिए लोग हर हद को पार कर रहे हैं। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। लेकिन बिहार में धरती के इन भगवानों ने पैसों के लिए हजारों महिलाओं के गर्भाशय बेवजह निकाल डाले। द पब्लिक एजेंडा ने अपने हालिया अंक में इस हैरतअंगेज घोटाले पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। आप ऊपर की तस्वीर डाउनलोड कर यह रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। मैग्जीन की वेबसाइट पर भी यह रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है।- रंजीत

गुरुवार, 16 अगस्त 2012

थोड़ी स्त्री होकर

                   1
विश्व का नक्शा बहुत पेचीदा है
आड़ी-तिरछी  रेखाओं की "ओझरी" है दुनिया
एटलस पर छड़ी रखकर
बताया था विद्यालय के "मास्साब" ने
यह अमेरिका और यहां रहा सीरिया
कांगो, सोमालिया,वाशिंगटन,जेनेवा से वियतनाम तक
देश-देश, दरिया-दरिया
समंदर से ज्वालामुखी तक
घूमती थी ''मास्साब'' की छड़ी
पर हर बार छूट जाती थी धरती
धरती का नमक
धरती की गमक 
जीवन
राग-द्वेष और क्रंदन
हालांकि पिघलती बर्फ
उजड़ते अफ्रीका
सूखती दरिया
उसर  होती जमीन
धूसर होते रंग
और बढ़ते क्रंदन के बावजूद
धरती अब तक बची हुई थी
बूढ़ी, बीमार, उपेक्षित मां की तरह
                 2
ग्लोब पर कान लगाओ
कान  फट जायेगा
''एक्स-एक्स''  की  चीख से
दिल दहल जायेगा
अजन्में भ्रूणों की  मृत्यु-कराह
वियतनाम से वेंकूवर तक फैली हुई है
स्त्री-लिंगी कोंपलें कट रही हैं
''बांसों'' में बहस है
लेकिन स्त्री-कोंपलों की कटाई पर मौन सहमति है
                 3
कविता की आंख से देखो
तो  कलई खुल जाती है
विश्व की
विश्व महिला दिवस की
जिसे मनाने के लिए
जेबी में एक पुड़िया "महिला-रंग" ही काफी है
संपादकों की सूची तैयार है
"महिला-पुरुषार्थों" की कुछ गाथाएं
प्रकाशित होंगी, ऐन महिला दिवस पर
वे महिलाएं जो सफल होकर "पुरुष" हो गयीं
सबको बतायी जायेंगी
सबको दिखायी जायेंगी
सरकारें और संस्थाएं घोषणाएं करेंगी
महिला दिवस पर
और ग्लोब मारे गये महिला-भ्रूणों से भर जायेगा
                4
महिला दिवस मनाने के लिए
एक चुटकी "महिला-रंग" की जरूरत न पड़े
इसलिए मैंने खुद को थोड़ी स्त्री की
स्त्री होकर देखा
दिखाई दी धरती
जो जनना छोड़ रही है
दिखाई दिया बीज
जो अंकुरना भूल रहा  है
दिखाई दी बेटियां
जो जवान होना नहीं चाहतीं
याद आये ''मास्साब''
और ''मास्साब'' की छड़ी
एक दीवार
दीवार पर लगे निर्जीव एटलस
और एटलस पर टंगे देश
पीली बांस की तरह निष्प्राण और आर्कषण-हीन
ताकि अनिद्रा न हो
मैंने स्मरण की ग्लोब छोड़ चुकी दादी को
भूली हुई लोरियों को
और इस तरह
मैंने बचा ली एक कविता
और
मानस की महिला
थोड़ा-सा दिवस
कुछ परियां 
परियों की कहानियां
और
थोड़ी-सी दुनिया

सोमवार, 13 अगस्त 2012

"जरूरत का नाम भारत''


नेपाल की समकालीन राजनीति में बाबू राम भट्टराइ शायद अकेले नेता हैं, जो जमीनी हकीकत को समझते हैं। अन्य नेपाली माओवादी नेताओं की तरह भट्टराइ किसी यूटोपिया में नहीं जीते। नेपाल-भारत के संबंधों पर वे दूसरे नेताओं की तरह अपनी जनता को गुमराह नहीं करते। आज जब नेपाल के तमाम बड़े नेता भारत के खिलाफ प्रोपगंडा कर अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं, तो भट्टराइ ने कटु सच को स्वीकार किया है। अधिकतर नेता भारत को "चौधरी'' कहकर आरोप लगाते हैं कि वह नेपाल के अंदरुनी मामलों में जबर्दस्ती हस्तक्षेप करता है। हालांकि भट्टराइ ने बहुत-सी बातें नहीं कही हैं, जो कहना जरूरी था। मसलन  उन्होंने यह नहीं बताया कि नेपाल का भारत के साथ वर्षों से बेटी-रोटी का संबंध है, जिसे राजनीति के चश्में से नहीं समझा जा सकता। इसके बावजूद उन्होंने नेपाली दैनिक 'काठमांडू पोस्ट' को हाल में दिये गये एक साक्षात्कार में कई मिथकों पर से पर्दा उठाया है। यह साक्षात्कार मुझे महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि इससे भारत-नेपाल के तथाकथित विशेषज्ञों की बहुत-सी गलतफहमियां  और पूर्वग्रह दूर हो सकते हैं। प्रस्तुत है यह साक्षात्कार - (रंजीत)

Most of Nepal’s Prime Mini-sters have faced accusations of lacking nationalist credentials. Why?
There are historical reasons. Especially after the Treaty of Sugauli where Nepal had to compromise with a weaker position, the hegemony of the British increased. Their role was visible in all changes of government here. With time, in terms of political economy, our relationship with India became increasingly unequal. Because of the Himalayas and difficulty of transport, we remained distant from China. Nepal was capable of having equal relationships with both India and China before the Sugauli treaty. During the Rana regime, our relationship with the north became almost non-existent. That made keeping a balanced relationship with India difficult. Political economy-wise, we were transitioning towards industrial capitalism before Sugauli. That process was halted. And we turned into exporters of labour, and importers of goods from British India. Today, if you look at the political economy, we’re so dependent on India that it’s not possible to halt foreign intervention even if one wants it.
But some actors have been more skillful than others at the balancing act?
Practically speaking, the role of individual does not have much bearing. During the Cold War in the 60s, king Mahendra tried to balance the relationship to run his autocratic regime. In the 80s, the situation changed, and Mahendra’s policy was no longer possible: Nepal was compelled to tilt towards the south. It’s because of this reason that a psychology of insecurity continued among the Nepalis. When a country is dependent with another country economically, making the relationship favourable politically, is impossible.
Was there a fundamental shift in the relationship between India and Nepal after India was decolonised?
There were no real changes in terms of the political economy. Nepal had a movement for democracy, and the worldwide movements for national independence also affected us in some ways. A slightly modified version of the 1923 treaty Nepal had signed with the British India was inked in 1950, but it was a continuation. Without a change in political economy, other changes in relationship were not possible.
Your party sometimes says that we’re a semi-colonial country. Why?
Political economy-wise, it’s still semi-colonial but that semi-colonial form is changing into a neo-colonial form. You can call the current situation a neo-colonial relationship with economic and financial domination. In the language of dependency theorists, it’s a dominant-dependent relationship. Many other countries like ours in the developing world are tied in this type of relationship.
Your party regarded India as the ‘principal enemy’, now critics accuse you and your party of being ‘pro-India’ (Bharat-parast). Can you explain? 
This is a shallow analysis made by people who don’t understand the history and political economy. Since Nepal’s communist party was established in 1949, and especially at the height of Maoist movement, the policy has been to end semi-feudal relationships internally and semi-colonial/neo-colonial relationships externally. Only then can Nepal become fully sovereign and democratic.
at a certain stage of the movement, we raised the issue of nationalism more vocally. But after the People’s War took a new height, and when the monarchy started asserting itself, we shifted our policy: we put on hold the external aspect and focused on the internal aspects.  People who don’t understand this say we’re Bharat-parasta.
Many Nepalis worry the rivalries between two rising powers, China and India, is being played out in Nepal.  Comments?
Both China and India are developing countries. They shouldn’t consider each other as rivals. Historically, China was an empire but it shouldn’t think along those lines. During the British rule, India  adopted a colonial policy in South Asia. China and India should think of themselves as complements, not competitors, and focus on the welfare of their people. But unfortunately, they tend to understand each other as competitors, and a kind of tussle appears in Nepal. Nepal shouldn’t be a yam between two boulders, but a vibrant bridge between two vibrant economies. 
Has the rivalry between India and China affected Nepal’s development?  
The Indian psyche is such that it considers itself insecure if any power increases its activities in the south of the Himalayas. India has that mentality. Similarly, China is sensitive that instability in Tibet might come from south of the Himalayas. There’s a third factor as well. Western powers want to keep some kind of a foothold between two giant economies and they take up interventionist roles. As a result, Nepal appears to be in a triangular contention. If we want to truly maintain our national sovereignty, we should be capable of moving forward and manage this triangular contention. 
Given the previous imbalance, and the rise of China, many say we should expand our relationship with China. Your views?
Given the way China is rising as an economic great-power, it’d be mutually beneficial if we could expand our economic relationship. But a qualitative change in relationship is not possible: at the moment only about 10-15 percent of our trade is with China, whereas about 65 percent of it is with India. So my perspective is that we should adopt a policy of establishing a balanced relationship between China and India to develop our infrastructure. For historical reasons, in the early stages, our ties with India will be stronger. That’s why I’ve wanted to have agreements like BIPPA with both India and China. The goal for us is to attract inv-estment from both countries for rapid economic growth, and keep a balanced relationship. I believe only then will Nepal’s nationalism be protected.
Have you noticed increased Chinese engagement in Nepal?
It’s natural for a rising power like China to make public its concerns. I don’t think the Chinese interest has grown in an unnatural way. For historical reasons, our traditional relationship with China has been weak. That has grown quantitatively, but not qualitatively. Today, our dependency is toward the south and that’ll continue to be the case for some time. For that reason, we shouldn’t be alarmed by a small, quantitative change in the level of China’s engagement.
Tibet obviously is a big issue for China. Has the Nepal government been in a dilemma as to how to address Nepal’s international obligations simultaneously with China’s security interests?
China is naturally sensitive about Tibet and has security concerns. We have to give those concerns a  priority, especially because they come from a big power and a neighbour. It’s not in our interest to anger China or to arouse its suspicions. If some of them [Tibetans] are genuine refugees, and are proven to be so after investigation, we have to recognise them as such. If they’re not real refugees and come here because of economic crimes or other reasons, or because they are deceived into coming here, then we don’t have to recognise them as refugees.
Finally, there is a lot of public resentment against covert operations carried out in Nepal in the name of foreign policy. Your views?
In today’s interconnected world, you can’t completely stop overt and covert activities by international power centres. But we cannot accept any activities that are in violation of domestic and international laws.

मंगलवार, 7 अगस्त 2012

रिक्शे पर एक अमर प्रेम

हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, जहां हर अच्छी और जरूरी बात महज एक स्लोगन है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते के आदिम मंत्र से लेकर नारी सशक्तिकरण के आधुनिक सरकारी जुमले तक के सफर की उलटबांसी यह है कि साल-दर-साल देश में महिला उत्पीड़न की घटना बढ़ती जा रही है। आश्चर्य की बात यह कि आज भी महिलाओं का सर्वाधिक उत्पीड़न और शोषण घर-परिवार में ही होता है। ऐसे समय में सुरेंद्र यादव की  कहानी मन को कुछ सुकून देती है, जो कैंसरग्रस्त पत्नी की दवा के लिए रिक्शा kखींचता है। द पब्लिक एजेंडा ने अपने हालिया अंक में इस युवक की मिसाल पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ऊपर की तस्वीर पर क्लिक कर यह रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है। आप द पब्लिक एजेंडा वेबसाइट पर भी यह रिपोर्ट पढ़ सकते हैं- रंजीत


शुक्रवार, 3 अगस्त 2012

गांव तक गैंग्रीन


" चुनाव जीतने के बाद, कोई काका-काकी-पड़ोसी नहीं। तुम मुखिया और लोग पब्लिक। पांव पकड़कर या आंख दिखाकर, जैसे भी हो चुनाव के वक्त वोट ले लो। इसके बाद सब कुछ भूल जाओ, तो कुछ कमा-धमा सकोगे वरना हाथ मलते रह जाओगे। पांच साल निकल जायेगा और तुम ठन-ठन गोपाल ! माल रहेगा तो फिर जीतोगे, नहीं तो झाल बजाना पड़ेगा। बेटा-बेटी और घरवाली जीवन भर ताना मारती रहेगी कि मुखिया बनकर भी कौन-सी तीर मार ली ?  वही  खप़ड़ैल मकान और टूटी हुई पंजाबी साइकिल। हाथ में ठेल्ला, पांव में बेमाई।'' 
यह किसी घाघ राजनेता का पुत्र-उपदेश नहीं है। आपको यह जानकार हैरत होगी कि जिस व्यक्ति ने मुझे यह सब सुनाया उसका जन्म किसी पुश्तैनी राजनीतिक खानदान में नहीं हुआ । उसकेपिता मेहनतकश किसान थे। हम बचपन में साथ पढ़ते थे और आज वह अपने गांव का मुखिया है। मैंने उसे मुखिया होने का कर्त्तव्य याद दिलाया, तो उसने मुझे दोस्त जानकर यह पाठ पढ़ा दिया। मैं हतप्रभ रह गया। पुराने दिन याद आ गये। इसी शख्स के साथ कभी हमने गांव के कमजोर और वंचितों के लिए शहीदी अंदाज में आंदोलन चलाया था। हमारा एक गुट था, जो बिना किसी स्वार्थ के गरीब और कमजोर के पक्ष में लाठी लेकर खड़ा रहता था। इसके लिए हमें घर में ताने और बाहर में धमकी सुनने-सहने पड़ते थे।  वह  शख्स मुखिया बनते ही इतना बदल गया है कि साथ उठने-बैठने वाले लोग उसे वोटर लगने लगा है। जिसे खाने के लिए दो रोटी नहीं है, उससे भी इंदिरा आवास के नाम पर पांच हजार रुपये अग्रिम रिश्वत की मांग करने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती।
दरअसल, पिछले 65 साल में हमारे राजनीतिक कर्णधारों ने जो राजनीतिक संस्कृति विकसित की है, वह अब विधानसभा और लोकसभा के ऊंचे पहाड़ों से उतर कर ग्राम सभा के मैदानों तक पहुंच गयी है। यह बात  इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुतेरे विद्वान और एक्टिविस्ट पंचायती राज से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें शायद मालूम नहीं कि जिस सत्ता के विकेंद्रीकरण का नारा दिया गया था, वह बिखर चुका है। तर्क दिया जा सकता है कि अभी पंचायती राज की उम्र ही क्या हुई है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई तर्क है। जिस संस्था की नींव में ही भ्रष्टाचार की अमरबेल रोप दी गयी हो, उससे छायादार बरगद नहीं जन्म ले सकता। सच तो यह है कि स्वार्थ की जो शर्महीन-असंवेदनशील राजनीति अब तक केंद्र और राज्य की सत्ता के लिए हो रही थी, वह पंचायती राज के द्वारा ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गयी है। लेकिन इसके लिए गांवों को दोष नहीं दिया जा सकता। यह व्यवस्था ग्रामीणों ने तैयार नहीं की।  इसकी संरचना और नियमन, उन्हीं भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं ने किया, जो राजनीति को धंधा समझते हैं। क्या कारण है कि आज भी पड़हा, पंच जैसे दर्जनों पारंपरिक व्यवस्था (अगर कहीं है तो) भ्रष्टाचार और राजनीतिक कुटीलताओं से बची हुई है ? 
ऐसा नहीं है कि सरकारें इस सब से अनजान हैं। अधूरी ही सही, लेकिन हर योजना की प्रगति रिपोर्ट सरकार को जाती है। मनरेगा को ही लें, तो यह बात केंद्र के अलावा तमाम राज्यों की सरकारें जानती हैं कि इसकी 60-70 प्रतिशत राशि पंचायती राज के प्रतिनिधि और प्रखंड-तहसील के अधिकारी लूट रहे हैं। मनरेगा ही नहीं, गांव तक जाने वाली तमाम योजनाओं का यही हाल है। हाल में ही झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश से हाल में ही बच्चादानी निकालने के हैरतअंगेज मामले सामने आये हैं। पता चला है कि पंचायत प्रतिनिधि, दलाल और डॉक्टरों का एक नेक्सस राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि में भारी लूट मचाये हुए हैं।  इसके लिए वे अविवाहित महिलाओं के बच्चेदानी निकाल दे रहे हैं।
यह सच है कि मुखिया, पंचातय प्रमुख आदि  विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की देखा-देखी कर रहे हैं। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि पंचायतों-निकायों को लकवामार बनाने वाली यह  भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति गांवों की स्वाभाविक उपज है। अगर यह सच होता तो मुखिया अपने इलाके के विधायक और राजनीतिक पार्टियों के स्थानीय प्रमुखों के घर का त्रिपेक्षण करते नहीं दिखते। सच तो यह है कि पंचायती सत्ता को राजनीतिकदलों ने अपना स्थानीय एजेंट बना लिया है।  मुखिया पार्टी नेताओं को अपने गांव का वोट दिलवाता है, पार्टी फंड के नाम पर नेताओं को चंदा पहुंचाता है और बदले में खुल्लमखुल्ला लूट मचाता है। थाने के पास एक मौखिक सूची होती है कि किस मुखिया के खिलाफ होने वाली शिकायत को प्राथमिकी बनानी है और किसकी शिकायत को रद्दी की टोकरी में फेंक देनी है।
सवाल है कि क्या गांधी जी ने इसी ग्राम स्वराज का सपना देखा था?  भ्रष्टाचार के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए अण्णा हजारे ग्राम सभा तक पहुंचने की बात करते हैं। शायद अण्णा और उनकी टीम को ग्राम सभा की असलियत नहीं मालूम। भष्ट और संवेदनाविहीन राजनीति का गैंग्रीन अब गांवों तक पहुंच चुका है। क्या कहा, दवा ! जी नहीं, गैंग्रीन की दवा नहीं, ऑपरेशन होता है।

बुधवार, 1 अगस्त 2012

देरी भी एक सबूत है, मी लार्ड (संदर्भ एलएन मिश्रा हत्याकांड )


दहाये हुए देस का दर्द- 84
आखिर किसने मारा ललित बाबू को ? करोड़ों लोग यह सवाल पिछले 37 साल से पूछ रहे हैं। एक पूरी पीढ़ी, जिसने ललित बाबू के पुरुषार्थ और इकबाल को देखा था, उनमें से अधिकतर बिना जवाब पाये ही इस दुनिया से विदा हो गये। मैं विभिन्न मौकों पर ऐसे दर्जनों वृद्धों से मिला हूं, जो अपने जीवन- काल में ललित बाबू के हत्यारों को फांसी पर चढ़ते देखने के इच्छुक थे। उनमें से अधिकतर अब इस दुनिया में नहीं हैं और वे अपनी अधूरी हसरत के साथ दुनिया से विदा हो चुके हैं। राजनीतिक हलकों में भले ही यह सवाल अब महत्वहीन हो चला है कि ललित बाबू की हत्या किसने की और क्यों की, लेकिन कोशी और मिथिलांचल के करोड़ों लोगों के जेहन में आज भी यह बात शिद्दत से उठती है। ठीक वैसे ही जैसे तीस-पैंतीस साल पहले उनके माता-पिता, दादा-दादियां व्यग्र होकर कहते थे- "माटी के पूत का खून क्यों किया ? जिसने ललित बाबू का खून किया, उसका सर्वनाश होगा।''
मुझे नहीं लगता कि भारत के ज्ञात इतिहास में किसी एक व्यक्ति की हत्या के बारे में किसी समाज ने कभी इतना सवाल किया होगा। जब हम बच्चे थे, तो अक्सर ललित बाबू के किस्से सुनते थे। हमारी उम्र की एक पीढ़ी "ललित कांड'' को सुनते-गुनते जवान हुई है। तब हम जहां जाते थे, "ललित-गान'' ही सुनते थे। उन दिनों खेत में हलवाहे, मेड़ पर घसवाहिनी, चौपाल पर बुजुर्ग, बाजार में व्यापारी और सफर में यात्री; हर कोई ललित बाबू की हत्या के बारे में बात करते थे। कुछ रोते थे, कुछ अफसोस जताते थे। कुछ शाप देते थे-" हड़हड़िया डाक, दोपहरिया ठनका खसेगा। भस्म हो जायेगा। जे जीवेगा से देखेगा, पूरा खानदान के सत्यानाश होगा। गरीबों का आह जरूर लगेगा। के नहीं जानता कि किसने मराया ललित बाबू को? अपनो कहां भोग हुआ!''
इन वाक्यों को सुनने के बाद साफ हो जाता था कि ललित बाबू के हत्यारे कौन रहे होंगे। हालांकि सबूत किसी के पास नहीं था, तर्कों का एक लंबा अनुक्रम है जिन्हें काटना अक्सर नामुमकिन होता है। तब गांव के लोग नाम लेकर शाप देते थे और हमारे जैसे बच्चे मन ही मन मान लेते थे कि लोग ठीक ही कह रहे होंगे। ''एक जुबान झूठी हो सकती है, दस जुबान एक साथ झूठी नहीं होती !'' इस मुहावरे में आज भी कोशी-मिथिलांचल के लोगों  को अकाट्‌य विश्वासस  हैं।
पत्रकारिता में आने के बाद मैंने इस हत्याकांड की जांच का हर संभव अध्ययन किया। जांच से जुड़े किसी अधिकारी से जब कभी मिलने का अवसर मिला, उनसे सवाल किये। लेकिन हर किसी ने इसे 'मर्डर मिस्ट्री' ही बताया। यह बात और है कि वे अधिकारी अब इतना जरूर कहते हैं कि जांच राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार हुई। अब जबकि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआइ ने इस जांच को लेकर इतिहास ही रच दिया है, तो यह समझना और भी आसान है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चार दशक के बाद भी सीबीआइ किसी को सजा दिलाने में नाकाम रहा। यही कारण है कि बीते दिनों इस ऐतिहासिक देरी को आधार बनाकर आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा समाप्त करने की मांग कर डाली। आरोपियों ने कहा कि 37 साल से ट्रायल लंबित है। इससे उनके त्वरित न्याय पाने के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। इसलिए जांच और मुकदमे को निरस्त किया जाये।
सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे गंभीरता से लिया और इस पर सुनवाई भी पूरी हो गयी है।  अदालत ने कहा है कि वह फैसला कुछ समय बाद सुनायेगी । न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और जस्टिस चंद्रमौलि कुमार प्रसाद की खंडपीठ ने हत्याकांड के आरोपी 65 वर्षीय वकील रंजन द्विवेदी की याचिका पर विस्तार से सुनवाई के बाद कहा कि फैसला बाद में सुनाया जायेगा। रंजन द्विवेदी का कहना है कि चूंकि 1975 में हुई इस हत्या के मुकदमे की सुनवाई में अभूतपूर्व विलंब हो चुका है,  इसलिए अदालत को सारी कार्रवाई निरस्त कर देनी चाहिए। गौरतलब है कि हत्याकांड के समय रंजन द्विवेदी 24 साल के नौजवान थे, जो अब बुजुर्ग हो गये हैं। लेकिन सीबीआइ ने द्विवेदी के दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि सुनवाई अंतिम चरण में है, इसलिए निचली अदालत को निष्कर्ष तक पहुंचने की अनुमति मिलनी चाहिए।  उल्लेखनीय है कि इस मामले में रंजन द्विवेदी के अलावा  सुदेवानंद अवधूत, संतोषानंद अवधूत  और गोपाल जी नामक शख्स अभियुक्त हैं।
गौरतलब है कि अपने जमाने के करिश्माई कांग्रेसी नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल और विदेश मंत्रालय संभालने वाले ललित नारायण मिश्र की तीन जनवरी, 1975 को समस्तीपुर जंक्शन पर बम विसफोट में हत्या कर दी गयी थी। जब उनकी हत्या हुई थी, वे संसद के अलावा समाज में भी लोकप्रियता के सातवें आसमान पर थे। आलम यह था कि दो तिहाई से ज्यादा सांसद पहले मिश्र से मशविरा करते थे, बाद में सात रेस कोर्स की ओर जाते थे। 

मिश्र कोशी अंचल और बिहार के सच्चे सपूत थे। वह बिहार के पहले नेता थे, जो हर जाति, हर समुदाय और संप्रदाय में समान रूप से लोकप्रिय थे। बढ़ती लोकप्रियता के कारण राजनीति में उनके बहुत सारे दुश्मन हो गये, लेकिन जनता में उनके आलोचक खोजे नहीं मिलते थे। कमिश्नरी मुख्यालय का निर्माण हो, रेलवे या कोशी पर तटबंध का निर्माण हो, मिश्र के प्रयास से कोशी अंचल के आम लोगों को इसके दर्शन हुए। उनसे पहले इलाके के अधिकांश लोग रेलवे के टिकट के बारे में सिर्फ सुनते थे कि वह कूट का होता है, जिस पर लिखी तारीख को पढ़ना सबके बस की बात नहीं। ललित मिश्र के कारण ही इलाके के हजारों बच्चों को उच्च शिक्षा नसीब हुई और कई लोगों को पहली बार ट्रेन पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। मिश्र के निधन के बाद एक बार फिर यह इलाका उपेक्षा के अंधकार में डूब गया। उसके बाद इलाके से नेता तो बहुत हुए, लेकिन  मिश्र जैसा इकबाल किसी का न हो सका। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ललित नारायण मिश्र की ही खोज हैं।
बहरहाल,अदालत का फैसला जो भी हो। मुकदमा निरस्त हो या आरोपियों को सजा मिले या न्यायालय इसे नये सिरे से जांच करने का आदेश दे, लेकिन कोशी के लोगों का इसमें अब खास दिलचस्पी नहीं बची है, क्योंकि उनके लिए ललित नारायण मिश्र हत्याकांड कोई रहस्य नहीं है।खुला सच है
  वे कहते हैं, "ऊपर वाले का न्याय हो चुका है। अब बाकी क्या है होने को ?''