दिल्ली वालों की 'दो दृष्टि'

( कोशी बाढ़ - २००८ : जो देखा वो रोया )

दहाये हुए देस का दर्द-50
मिर्जा आसदुल्लाह बेग खान गालिब का एक हर दिल अजीज शेर है- "हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम/ वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती ।'' कल और परसों लोकसभा में इसकी बानगी देखने को मिली। हुआ यह कि बिहार के कुछ सांसद केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार को लेकर सदन में हंगामा करने लगे और बेल तक पहुंच गये। अध्यक्ष मीरा कुमार ने उनकी हरकतों को सदन की गरिमा के विपरीत करार दिया परिणामस्वरूप उनकी बातें हवा में उड़ा दी गयीं, पतंगे की तरह... ताकि सनद नहीं रहे इसलिए उनकी बातें सदन के रिकार्ड में भी दर्ज नहीं हो सकीं। बिहार के सांसद कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने कोशी-पीड़ितों के प्रति सौतेला व्यवहार किया है। पहले तो उन्होंने पिछले साल की प्रलयंकारी बाढ़ से उजड़े लोगों के पुनर्वास में कोई दिलचस्पी नहीं ली और अब राहत के नाम पर दी गयीं राशियों की वापसी के लिए तकादे भेजवा रही है। चूंकि बात में दम थी, इसलिए सत्ताधारियों के ललाट की लकीरें मोटी होती दिखीं। और जब इसी तरह के एक मामले को लेकर उड़ीसा के कुछ सांसद भी बिहारी सांसदों के हमराह हो गये, तो सत्तानसीनों की भृकुटियां तमांचे की तरह तन गयीं। ऐसे हालात में प्रत्याकर्मण के लिए भगदड़ और हो-हल्ला से बेहतर कोई औजार नहीं होता , जिसका उन्होंने सहारा लिया। असल मुद्दे गौण हो गये और पल भर में जैसे पसीने गुलाल हो गये।
भले ही इस मुद्दे को लेकर हंगामा सात तारीख को हुआ, लेकिन यूपीए सरकार ने इसकी पटकथा बजट के दिन ही लिख दी थी । सरकार ने बजट में 'आइला' तूफान से पीड़ित पश्चिम बंगाल और बारिश प्रभावित मुंबई के लोगों के राहत के लिए विशेष प्रबंध किया है। इसके लिए बजट में केंद्र सरकार ने करोड़ो रुपये की व्यवस्था की है। लेकिन सूनामी सदृश हादसे के शिकार कोशी के बाशिंदों पर उनकी नजरें नहीं गयीं। इससे एक बार फिर स्पष्ट हो गया कि "दिल्लीवालों'' के दिल में बिहार को लेकर कितनी ममता है। यह कहने की जरूरत नहीं कि बिहार में उन्हें सत्ता वापसी की संभावना नहीं दिख रही और वे पश्चिम बंगाल की जीत से काफी उत्साहित हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि दशकों पहले वामपंथियों के हाथों लूटी अपनी गद्दी को वे अगले विधानसभा चुनाव में हथिया लेंगे। महाराष्ट्र भी इस सोच में फिट बैठता है। लेकिन बिहार ! बिहार के दरबाजे तो उन्हें अभी भी पूरी तरह बंद दिख रहे हैं। 'हाथ' में वो ताकत ही नहीं कि इस दरबाजे पर दस्तक देने का प्रयास भी करे।
लेकिन यह सवाल वोट बैंक आधारित कांग्रेसी नीति से आगे भी जाता है। अगर हम कांग्रेस के स्वर्णकालीन दिनों के इतिहास को खंगालें, तो पता चलता है कि इन पृष्ठों पर भी उनकी बिहार-विरोधी पंक्तियां यत्र-तत्र बिखरी पड़ी हैं। 1980 के पहले के दशकों में बिहार कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 54 में चालीस-पैंतालीस लोकसभा सीटें उनके झोले में जाती थीं । लेकिन बिहारी नेताओं को केंद्रीय कैबिनेट में जगह पाने के लिए तरसकर रह जाना पड़ता था। विकास की तमाम नयी योजनाएं जब अन्य राज्यों में पुरानी पड़ जाती थीं ,आजमा ली जाती थीं , तब बिहार पहुंचती थीं। चाहे वह ' गरीबी हटाओ' के तहत चलीं योजनाएं हों या फिर '20 सूत्री कार्यक्रम' की परियोजनाएं हों। 'जवाहर रोजगार योजना' हो या फिर रेलवे के अमान परिवर्तन और विद्युतीकरण की योजनाएं हों। इस बार भी रेल बजट में भारत सरकार ने एक नयी योजना की शुरुआत की है। वह है नॉन स्टॉप ट्रेन सेवा की। लेकिन इसमें भी बिहार शामिल नहीं है। यकीन मानिये, अगले पांच-दस वर्षों तक बिहार को यह सुविधा दी भी नहीं जायेगी। यह बात विकास के हर क्षेत्र में लागू होती है। अगर विस्तार से चर्चा हो तो इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। अभी तक बिहार में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं खुल सका और न ही यहां आइआइटी और आइआइएम जैसी कोई संस्थान कभी खोली गयी।
ऐसे में अगर कोशी क्षेत्र के लोग कहें कि मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली किस देश की राजधानी है , तो आपको उन पर गुस्सा करने का कोई नैतिक आधार नहीं है। पिछले साल कोशी की बाढ़ को जिसने देखा, सबने कहा- यह बाढ़ नहीं, सूनामी है। लेकिन सुनामी पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ खर्च किए और कोशी पर ? ... जो दिया उसे वापस करो ! देसी जुबान में इसे 'दो दृष्टि' कहते हैं और प्रचलित भाषा में सौतेला व्यवहार ...